नगर निकाय के कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

बिजनौर – आज महात्मा विदुर सभागर कलक्ट्रेट बिजनौर में नगर निकाय के कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), परियोजना अधिकारी नगरीय विकास अभिकरण के साथ समस्त अधिषासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/पंचायत व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0 स्वनिधि, ठोस अपषिश्ट प्रबन्धन, डोर-टू-डोर कूड़ा सेग्रीगेशन, कर-करेत्तर, राजस्व वसूली, नगरीय सीवरेज एवं निकासी, अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना, कान्हा गौ-आश्रय योजना, पेयजल हेतु व्यवस्था योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, सार्वजनिक मार्गों एवं भूमियों पर अतिक्रमण, प्लास्टिक, गोवंश आश्रय स्थल, नाला सफाई इत्यादि विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि के उपभोग की स्थिति कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि कर-करेत्तर राजस्व वसूली समीक्षा करते हुए अधिशासी अधिकारी प्रत्येक निकाय गत वर्श के सापेक्ष 10 प्रतिशत अधिक वसूली करें। निकाय में लम्बित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह निकाय में कुल लम्बित ऑडिट आपत्तियों का 10 प्रतिशत निस्तारण करायें। करों की ऑनलाईन वसूली के सम्बन्ध में ई-नगर सेवा पोर्टल पर एक माह के भीतर परिवारों का डाटा अपलोड करते हुए, शासन की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सुविधा हेतु ई-नगर सेवा पोर्टल को क्रियाषील किया जाना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक/षासकीय सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों से निकाय की सम्पत्ति को कम्जामुक्त कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायें। प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध की कार्यवाही सुनिष्चित करें। कान्हा गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा क्रय करते हुए, चारागाह की भूमि पर चारा बोया जाये। निकायों को विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। आगामी वर्शा ऋतु एवं संक्रामक रोगों से बचाव के दृष्टिगत नाला सफाई का कार्य 15 जून तक प्रत्येक दषा में किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सम्बन्ध में जनपद बिजनौर में क्रिएटिव कंसोर्टियम संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अवशेष करटेलमेंट तत्काल तैयार कर डूडा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों के डीबीटी के प्रकरण हैं उनका निस्तारण 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कराएं। साथ ही समस्त बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि जिन लाभार्थियों के खाते उनके बैंकों में हैं तत्काल उनका डीबीटी कराएं।