धामी कैबिनेट आज, उपनल कर्मचारियों के समान वेतन समेत कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दोपहर 12:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। आगामी विधानसभा मानसून सत्र के मद्देनजर यह बैठक विशेष महत्व रखती है।
बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि और आयोजन स्थल पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे।
उपनल कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इस मामले पर गठित उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें 1 मार्च 2026 से समान वेतन का लाभ देने की सिफारिश की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी इस फैसले का लाभ उठा सकेंगे। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलने की उम्मीद है।
एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए तीन साल की अनिवार्य सेवा का प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग भी कैबिनेट के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) में प्रवेश लेने से पहले कम से कम तीन वर्ष तक पर्वतीय क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा देनी होगी।
सरकार का मानना है कि वर्तमान में कई डॉक्टर बॉन्ड अवधि पूरी किए बिना ही पीजी की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। नए प्रस्ताव के लागू होने से इस समस्या को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर भी हो सकती है चर्चा
बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठ सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक के फैसलों का असर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों पर देखने को मिल सकता है।
