राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

बिजनौर – महात्मा विदुर सभागार कलक्ट्रेट बिजनौर में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित भवन मानचित्रों, आय-व्यय, अतिक्रमण, विकास कार्यों, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, हैसियत प्रमाण-पत्र, आय/जाति/निवास प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के निस्तारण, जन शिकायत/आई0जी0आर0एस0, धारा-80 के अन्तर्गत कृषिक से अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के निस्तारण, धारा-34 के अन्तर्गत तहसीलदार व नायब तहसीलदार के स्तर पर लम्बित वादों के निस्तारण, सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा वसूली के सम्बन्ध में रिकवरियों का पोर्टल पर मिलान व 10 बड़े बकायेदारों से वसूली, रियल टाईम खतौनी, अवैध खनन, एण्टी भू-माफिया इत्यादि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि धारा-80 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को यथा समय लेखपाल की आख्या प्राप्त कर निस्तारित करना सुनिश्चित करें यदि आवेदन निरस्त करने योग्य है तो उसके लिये कारण अंकित करना अनिवार्य है व धारा-34 के अन्तर्गत दाखिल खारिज हेतु लम्बित पत्रावलियों को साक्ष्य व जिरह के लिये अनावश्यक रूप से लम्बित न कर उन्हें समयानुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद में कृषक हित में किये गये सराहनीय कार्यों के लिये प्रशस्ति-पत्र व पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया।