उत्तराखंड

26 अक्टूबर से पहले होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है। सत्र को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र के आयोजन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इसे 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी है। हालांकि, सत्र की अंतिम तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाना है।

संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, अभी सत्र की तिथि और स्थान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार की ओर से सभी स्तरों पर सहमति बनने के बाद जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा।

इस बार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक बजट प्रस्ताव मांगे हैं। आमतौर पर अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार मानसून सत्र में ही अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 26 अक्टूबर से पहले होना है और इसके लिए सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही सत्र के स्थान का चयन किया जाएगा। जिस स्थान पर सभी की सहमति होगी, वहीं मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।

धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा। ऐसे में सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा सरकार के लिए यह सत्र राजनीतिक और नीतिगत रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पिछले वर्ष धामी सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित किया था। ऐसे में इस बार भी गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आयोजित कर आगामी चुनाव से पहले जनता के बीच बड़ा संदेश देने की दिशा में भी विचार कर सकती है। हालांकि, सत्र के स्थान को लेकर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।

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