उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को मिली नई रफ्तार, 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च
देहरादून। उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री Dhan Singh Rawat ने आयोग से चयनित 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों (वर्ग-2) को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर सहकारी समितियों का पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड, शिकायत एवं सुझाव निस्तारण, नामांकन सत्यापन, वार्षिक प्रतिवेदन, ऑडिट प्रबंधन, सदस्यता संबंधी विवरण, दस्तावेज प्रबंधन और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
नव नियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के युवा ब्रांड एंबेसडर हैं और सहकारिता आंदोलन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक ब्लॉक में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत करने और कम से कम एक बहुद्देशीय सहकारी समिति को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।
डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार की योजना प्रत्येक ब्लॉक में एक सहकारिता ग्राम स्थापित करने की है, जिसे नव नियुक्त अधिकारियों के समर्पण और नवाचार के माध्यम से जल्द साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहली नियुक्ति युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है और अधिकारी अपने कार्यों एवं नवाचारों से इन क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति दे सकते हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर 100 ऋण मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
वहीं, सहकारिता सचिव Iqbal Ahmad ने कहा कि सहकारिता विभाग आज जन-जन से जुड़ा विभाग बन चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नव नियुक्त अधिकारी सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
