राज्य सूचना आयोग में वादों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो |

बिजनौर – ( नजीबाबाद ) राज्य सूचना आयोग में वादों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ना होने और गरीब वर्ग के समक्ष आ रही परेशानियों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराया गया है ।आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजे एक शिकायती पत्र में अवगत कराया है कि राज्य सूचना आयोग लखनऊ में वादों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ना होने से खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगो खासकर गरीब व्यक्ति, बुर्जंग लोगो, महिलाओं. बीमार, विकलांगो आदि को लखनऊ आने जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है शिकायत में बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग तथा देश के कई राज्यो मे यह सुविधा उपलब्ध है पूर्व में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि धनाअभाव के कारण गरीब वर्ग राज्य सूचना आयोग मे तारीख पर नही जा पाते है इस कारण वह सूचना प्राप्त करने के न्याय से वंचित रह जाते है अगर राज्य सूचना आयोग में सुनवाई का प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मोबाइल के माध्यम से शुरू हो जाता है तो उसका समाधान काफ़ी हो सकेगा शिकायत की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सूचना आयोग तथा राज्य की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को शिकायती पत्र भेजकर अवगत कराया गया है।