किसानों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ, भुगतान की विसंगतियां एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में बागवानी और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने एप्पल मिशन, पॉलीहाउस समेत वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों के लंबित भुगतान में आ रही विसंगतियों को एक सप्ताह के भीतर दूर करने को कहा।
बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य उद्यान अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि उसका वास्तविक लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाना होना चाहिए।
लंबित भुगतान जल्द निपटाने के निर्देश
बैठक में सेब उत्पादक किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पॉलीहाउस, एप्पल मिशन, कीवी समेत अन्य योजनाओं में भुगतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह की समयसीमा दी गई।
मंत्री ने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भुगतान में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
कीवी और ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने पर जोर
सरकार पारंपरिक बागवानी के साथ नई फसलों को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय और अन्य क्षेत्रों में कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं।
उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों से जोड़ने और विभागीय योजनाओं के माध्यम से जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बुआई से पहले किसानों को उपलब्ध कराएं बीज
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की जरूरत के अनुसार पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सब्जियों और अन्य फसलों के बीज किसानों को बुआई से पहले ही उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बीज की कमी के कारण खेती प्रभावित न हो।
पॉलीहाउस निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में नाबार्ड योजना के तहत बनाए जा रहे पॉलीहाउस की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही पॉलीहाउस निर्माण की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
मधुमक्खी पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवस
समीक्षा बैठक में मधुमक्खी पालन (मौन पालन) को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में मौन पालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं हैं।
उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को मौन पालन से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की प्रगति केवल वित्तीय खर्च तक सीमित न रहे। योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचे और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।



