देहरादून : शनिवार को भाजपा महानगर कार्यालय में उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 के बाद विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव शर्मा एवं महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई | मुख्य वक्ता के रुप मे विनोद चमोली ने कहा मुख्यमंत्री धामी की दूरगामी सोच रखते हुए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर यह कानून बनाया गया है | उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यह कानून लागू करवाया गया है| इस कानून से युवाओं में विश्वास पैदा होगा और आगे चलकर प्रदेश को सशक्त बनाने में कामगार होगा।
नकल माफियाओं के दीमक का अंत तभी संभव होगा, जब इसे जड़ से खत्म किया जाएगा | यही कारण है कि पिछले छह-सात महीनों में धामी की सरकार के सामने परीक्षा में धांधली संबंधित जो भी प्रकरण सामने आए हैं, उन पर ठोस कार्यवाही की गई है | राज्य सरकार पटवारी भर्ती लीक मामले में एसआईटी की जांच को हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी,
साथ ही उन्होंने कहा हमें अपनी जांच एजेंसियों पर भी विश्वास रखना चाहिए क्योंकि कुछ भ्रष्ट लोगों के चक्कर में सभी लोगों पर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। हाई कोर्ट पहले ही यह अवतरित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं कराई गई। उत्तराखंड आंदोलन भी हमने शांत रूप एवं बलिदान देकर लड़ा है |
हमारे प्रदेश के युवाओं को शांत रहना चाहिए , विरोधियों के चक्कर में ना आए वह अपनी राजनीति कर रहे हैं तथा प्रदेश की धामी सरकार प्रत्येक युवक के साथ है |
इसमे महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहां कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सुशासन के साथ युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंता कर रही है, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ही नकल माफियाओं के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की है और कई लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला है ।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा है और वह युवाओं की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए इसी सोच के साथ वह यह अध्यादेश लाए हैं |
प्रेस वार्ता में महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र ढिल्लो, महामंत्री सुरेंद्र विजेंद्र थपलियाल, महानगर मंत्री संकेत नौटियाल, संदीप मुखर्जी, विमल उनियाल, कार्यालय मंत्री विनोद शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहित शर्मा, राजेश बडोनी, आशीष, अक्षत जैन, प्रदीप कुमार, सूरज, आर्नोल्ड आदि उपस्थित रहे।
