धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा; खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा, कारागार, खाद्य विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसलों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और खिलाड़ियों के लिए सरकारी पद आरक्षित करना शामिल है।
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड को 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने दो दिन पहले ही इंटर्न डॉक्टरों को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था। इंटर्न डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की थी, हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कुल 283 पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों के तहत खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों को नौकरी के अवसर मिलेंगे।
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है।
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं, शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।
खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस तरह शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
