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बेसिक शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े अधिकारी-कर्मचारी, आज भी जारी रहेगा कार्य बहिष्कार

देहरादून: बेसिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता के बाद भी आंदोलनकारियों ने अपना रुख नहीं बदला।

सोमवार को निदेशक स्तर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक ने कार्य बहिष्कार कर शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दिया। धरनास्थल पर आयोजित सभा में कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि मामले के मुख्य आरोपी विधायक हैं और उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को भी जारी रहेगा आंदोलन

बैठक में निर्णय लिया गया कि मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सीएम से वार्ता, पर गिरफ्तारी पर स्पष्ट आश्वासन नहीं

संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता का विवरण साझा किया। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, विधायक से सार्वजनिक माफी और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त एसओपी बनाने की मांग रखी।

मोर्चा अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी, एसएसपी देहरादून और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी इस प्रकरण पर चर्चा की, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से मुलाकात कर सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा के लिए एसओपी और पुलिस व्यवस्था को लेकर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया।

मोर्चा के महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने कहा कि सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी संजय भास्कर ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सरकारी दफ्तरों में बनेगी सुरक्षा एसओपी: सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्मिकों के मान-सम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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