देहरादून मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। विदित है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधान सभा को E- Assembly or E-Democracy के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से National E-Vidhan Application Project (NeVA) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधान सभा भवनों को Green Governance Tool for Paperless Assembly के रूप में विकसित किये जाने के लिए 90:10 के अनुपात में धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को कुल रू0 13.944 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 2.509 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय) द्वारा नेवा कार्यक्रम के संचालन के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों तथा आई०टी० उपकरणों तथा आवश्यक तकनीकी मैनपॉवर आदि एवं आवश्यक Electrical कार्य तथा फर्नीचर के लिए आई०टी०डी०ए० के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार करायी गयी है। प्र०वि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी डी०पी०आर० के अनुसार विधान सभा भवन देहरादून के आवश्यक कार्यों के लिए रू0 18.91 करोड तथा विधानसभा भवन, गैरसैंण के आवश्यक कार्यों के लिए रू0 12.87 करोड का प्राविधान किया गया है। प्र०वि० द्वारा अवगत कराया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप रू0 13.944 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा शेष धनराशि रू0 17.766 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। बैठक में अपर सचिव सी रविशंकर, विजय कुमार जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के हॉस्टल ब्लॉक को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में अध्ययनरत यूजी, इन्टर्न एवं सीनियर रेजीडेन्ट छात्र-छात्राओं हेतु हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण कार्यो की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग तथा कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ को इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा सक्षमता, रेन वाटर हार्वेस्टिग की सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि इस हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण से छात्र-छात्राओं को सुविधा होगी। भवन निर्माण हेतु कॉलेज परिसर में 3.62 एकड़ भूमि पूर्व से उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट को 24 माह में पूरा कर लिया जाएगा। 7697 लाख रूपये लागत की इस योजना का वित्त पोषण राज्य सेक्ट के तहत प्रस्तावित है। बैठक में सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत श्री कैंची धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) सम्पन्न
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत 28.15 करोड़ लागत से निर्मित होने वाले श्री कैंची धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) के दौरान कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को इस प्रोजेक्ट में मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण, मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के साथ ही विजिटर सेन्टर, ड्राइवरों के लिए वेटिंग हॉल, मंदिर परिसर में पूर्व निर्मित पुल के अतिरिक्त एक ओर पैदल सेतु के निर्माण के कार्य को सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्र0 वि0 द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु मैसर्स फॉर कन्सलटेंट प्रा0 लि0 के माध्यम डीपीआर गठित करायी गई है। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव सी रविशंकर सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
