देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह बैठक हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के मद्देनजर काफी महत्त्वपूर्ण थी। बैठक में यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की प्रिमिलरी पास कर मैंस की तैयारी करने वाले छात्रों को 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ के तहत दो बालिका के जन्म पर जो किट दी जाती थी, अब उसे दो बच्चों के होने पर दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि आवास विभाग के तहत नदी-नाले किनारे घर बनाने के लिए 50 मीटर की दूरी थी। ऐसे में नाले के किनारे की दूरी को 5 मीटर किया गया। इसके अलावा बैठक में कर्मचारी सामूहिक बीमा के लिए जो धन लिया जाता था, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में इंश्योरेंस की वैल्यू भी बढ़ाई गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट प्रेमचंद्र अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और खेल मंत्री रेखा आर्य शहर से बाहर होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी को लेकर भी जानकारी ली गई।
कैबिनेट बैठक में रेवेन्यू पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती के लिए 327 नई पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में शिथिलीकरण नीति को 30 जून 2024 तक लागू करने का लिया गया फैसला। बीकेटीसी में होने वाली भर्ती समिति करती थी, लेकिन अब बीकेटीसी के लिए दो नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट कम होने के चलते मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट का अब दो साल का कार्यकाल होगा, जोकि पहले एक साल का था। प्रदेश के 60 ब्लॉक में वेटनरी मोबाइल वैन संचालित की जा रही है। बाकी जगहों पर मोबाइल वैन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कैबिनेट बैठक में सभी राज्यों में उद्योग भवनों का नक्शा सीधा पास करने का लिया गया फैसला। अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारकों को 8 रुपए की दर से हर महीने एक किलो नमक मिलेगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेलवे स्टेशन के समीप बनने वाले डेवलपमेंट को अगले एक साल के लिए रोक दिया गया है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि इसका एक डेवलपमेंट मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा। जिसके तहत रेलवे स्टेशन के समीप डेवलपमेंट होंगे। मृतक आश्रित वाले पदों को यूकेएसएसएससी के जरिए भराने का लिया गया फैसला। परिवहन निगम में कर्मचारियों के मृत होने पर खाली हुए पदों को भरने की अनुमति दी गई।
