उत्तराखंड

42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का सचिवालय कूच, पीआरडी जवानों ने भी किया प्रदर्शन

देहरादून: 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतनमान और चार श्रम संहिताओं में मजदूरों के खिलाफ प्रावधानों को हटाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं ने सचिवालय कूच किया। सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन (सीटू) उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेशभर से पहुंचीं कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर महापड़ाव डालकर प्रदर्शन किया। सीटू ने चेतावनी दी कि मांगों का सम्मानजनक समाधान नहीं होने पर महापड़ाव तीन दिन तक जारी रहेगा।

सीटू से संबद्ध आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से 11 नवंबर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 9 नवंबर को की गई घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घोषणा में मानदेय की कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्या लाभ मिलेगा। उनका आरोप है कि सरकार ठोस निर्णय लेने के बजाय केवल आश्वासन दे रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने और रिटायरमेंट पैकेज देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक न तो कमेटी की स्थिति स्पष्ट हुई और न ही मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों के लिए बार-बार हड़ताल और धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पीआरडी जवानों ने किया सीएम आवास कूच

वहीं, अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर पीआरडी जवानों ने भी मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान जवानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पीआरडी जवानों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई।

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